CAG Probes Urea Subsidy: यूरिया सब्सिडी पर CAG की बड़ी जांच शुरू
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यूरिया सब्सिडी पर CAG की जांच
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने उर्वरक सब्सिडी का परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू किया है। इसमें खास तौर पर यह जांच की जाएगी कि क्या किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाले यूरिया का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों में किया जा रहा है या इसे पड़ोसी देशों में तस्करी करके भेजा जा रहा है।
15 राज्यों के 169 जिलों में जांच
CAG ने इस साल जून में ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 15 राज्यों के 169 जिलों से सैंपल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इनमें 149 ऐसे जिले शामिल हैं, जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य औसत दोनों से अधिक है।
शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट की संभावना
यह ऑडिट 2027 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। इसकी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जा सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने यूरिया और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।
उर्वरक सब्सिडी का बजट
चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण यह खर्च काफी बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, ऑडिट में मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए यूरिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।
ऑडिट के प्रमुख उद्देश्य
इस जांच का मुख्य उद्देश्य यूरिया की मांग का आकलन करना और यह पता लगाना है कि सब्सिडी वाले यूरिया का औद्योगिक इस्तेमाल या अन्यत्र डायवर्जन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में तस्करी, यूरिया की खपत कम करने वाली सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता की भी समीक्षा की जाएगी।
परिवहन और निगरानी व्यवस्था की जांच
ऑडिट में उर्वरकों की आवाजाही, परिवहन व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी और निगरानी व नियंत्रण प्रणाली की भी जांच होगी। केंद्रीय ऑडिटर यूरिया सब्सिडी व्यवस्था की मांग, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे।
169 जिलों को चुनने की वजह
यूरिया की अत्यधिक खपत वाले 149 जिलों को उनके खपत पैटर्न के आधार पर चुना गया है। यहां खपत राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक पाई गई थी। बाद में कृषि मंत्रालय और विशेषज्ञों की सिफारिश पर 20 अन्य जिलों को भी जांच में शामिल किया गया, ताकि वहां यूरिया की खपत के पैटर्न का आकलन किया जा सके।
सरकारी विभागों से मिलेगा सहयोग
इस ऑडिट में जीएसटी नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की भागीदारी होगी। ये विभाग उर्वरक नियंत्रण प्रणाली और नियामक व्यवस्था की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने में ऑडिटरों की मदद करेंगे।
सीमावर्ती राज्यों में तस्करी का संदेह
सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार के सीमावर्ती जिलों से सब्सिडी वाले यूरिया को दूसरी जगह भेजे जाने की घटनाओं ने इसकी पड़ोसी देशों में तस्करी की आशंका बढ़ाई है। इसी कारण ऑडिट में यूरिया के संभावित अवैध डायवर्जन की भी जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले
जांच के लिए चुने गए जिलों में सबसे अधिक 37 उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 16-16 जिले तथा पंजाब और गुजरात में 14-14 जिले शामिल हैं। बाद में जोड़े गए 20 जिले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।
भारत में यूरिया की खपत
भारत में यूरिया की कुल सालाना खपत लगभग 400 लाख टन होने का अनुमान है। इसमें 100 लाख टन से अधिक यूरिया आयात किया जाता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूरिया उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की भी जरूरत होती है, जिसका कुल उत्पादन लागत में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होता है।
अधिक खपत से बढ़ता आर्थिक बोझ
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सब्सिडी वाले यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल सरकार के ऊर्जा बिल और आयात पर निर्भरता का बोझ बढ़ाता है। इसके साथ ही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है। कृषि यूरिया पर बिना किसी सीमा के सब्सिडी मिलने के कारण अतीत में इसकी बड़ी मात्रा गैर-कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए डायवर्ट की जाती रही है।
औद्योगिक क्षेत्र में यूरिया का इस्तेमाल
टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल रेजिन, गोंद, प्लाईवुड, क्रॉकरी, पशु आहार और कमर्शियल विस्फोटकों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसी वजह से सब्सिडी वाले कृषि यूरिया के गैर-कृषि उपयोग को रोकना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
यूरिया पर सरकार का नियंत्रण
फिलहाल यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कड़े कानूनी नियंत्रण के दायरे में आता है। नाइट्रोजन के सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले स्रोत के रूप में सरकार किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए इसकी कीमत और आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है।
242 रुपये है यूरिया की कीमत
केंद्र सरकार यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करती है, जो आमतौर पर उत्पादन की वास्तविक लागत से काफी कम होता है। उत्पादन या आयात लागत और निर्धारित कीमत के बीच का अंतर सरकार सब्सिडी के रूप में सीधे निर्माण कंपनियों को देती है। वर्तमान में 45 किलोग्राम यूरिया बैग की MRP 242 रुपये है। इसमें नीम कोटिंग का खर्च और लागू कर शामिल नहीं हैं।
