Beenachi Estate Deal: बीनाची एस्टेट के लिए MP ने मांगे 280 करोड़

 

मुआवजे पर टिकी हस्तांतरण प्रक्रिया
बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण के लिए अब केरलम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। दोनों राज्यों के बीच बातचीत में मुआवजा सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश का कहना है कि उचित मुआवजा आपसी सहमति से तय होने के बाद ही संपत्ति सौंपी जाएगी।

 

समझौता नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन
यदि दोनों राज्य मुआवजे को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो विवाद को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। फिलहाल दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी है।

 

स्थानीय परिवारों पर केरलम का ध्यान
केरलम सरकार का मुख्य ध्यान एस्टेट में रहने वाले परिवारों पर रहा है। राज्य सरकार पहले ही स्थानीय स्तर पर संकेत दे चुकी है कि वह इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। इसके साथ ही यहां रहने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल डीड देने की योजना भी है।

 

क्या है प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका कार्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह कंपनी मध्य प्रदेश सरकार की उन संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जो राज्य की सीमाओं के बाहर स्थित हैं।

 

ऐतिहासिक प्रशासनिक विरासत से जुड़ी कंपनी
PICL का ऐतिहासिक संबंध पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से रहा है। बीनाची एस्टेट भी इसी कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों में शामिल है। अब 280 करोड़ रुपये के मुआवजे पर दोनों राज्यों की सहमति बनने के बाद इस पुराने संपत्ति विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो सकता है।