Congress Plans Nationwide Protest: कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
Pooja Reddy
4 घंटे पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
Riya Jain
5 घंटे पहलेNishpaksh patrakarita ke liye shukriya, aise media chahiye.
Tanya Bajaj
6 घंटे पहलेIs maamle mein sarkari paksh kya hai?
Anika Rajput
7 घंटे पहलेChunav ke baad sab bhool jaate hain, yahi haqeeqat hai.
Ada khan
8 घंटे पहलेSarkar ko iske baare mein kuch karna chahiye!
Anika Rajput
9 घंटे पहलेYeh khabar bahut important hai, sabko pata honi chahiye!
Harsh Pandya
9 घंटे पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Kunal Rao
11 घंटे पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
देशव्यापी प्रदर्शन
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 25 सितंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी ने अपने प्रदेश संगठनों को राज्य चुनाव आयोग के कार्यालयों तक मार्च निकालने के निर्देश दिए हैं।
इस्तीफे की मांग
कांग्रेस ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। पार्टी ने उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग भी रखी है।
SIR को लेकर विवाद
यह विरोध मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आयोग के भीतर आपत्तियां दर्ज की थीं।
EC का पक्ष
चुनाव आयोग ने इन घटनाक्रमों के बीच कहा है कि आयोग के भीतर अलग-अलग विचारों पर चर्चा होना निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। इस मामले को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक तथा संस्थागत बहस जारी है।
आगे का कार्यक्रम
कांग्रेस ने 28 सितंबर को जिला कांग्रेस समितियों के जरिए जिला कलेक्टर कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालने की भी घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि वह अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेगी।
संसद में प्रस्ताव की तैयारी
इसी बीच कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव का मसौदा कानूनी विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जा रहा है।
