'विदेशी' घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: 27 लोगों को 'विदेशी' घोषित करने के आदेश रद्द

दोबारा होगी स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई
शीर्ष अदालत ने सभी 27 मामलों को संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की नए सिरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की जाए। संबंधित व्यक्तियों को अपने दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, जिसके बाद कानून के अनुसार नया निर्णय लिया जाएगा।

तब तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन मामलों में दोबारा फैसला नहीं सुनाता, तब तक इन 27 लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी उन्हें न तो हिरासत में लिया जाएगा और न ही निर्वासन (Deportation) जैसी कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रभावित लोगों को फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है।

नागरिकता मामलों में निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अवैध रूप से नागरिकता हासिल करने की कोशिशों को रोकने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकता जैसे संवेदनशील मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई, साक्ष्य पेश करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यह फैसला भविष्य में नागरिकता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल माना जा रहा है।