SIM Binding Rules Explained: 1 जनवरी 2027 से WhatsApp और Telegram पर लागू होंगे SIM Binding नियम
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1 जनवरी 2027 से लागू होने की तैयारी
भारत में साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने मैसेजिंग और कम्युनिकेशन ऐप्स के लिए SIM Binding से जुड़े निर्देश जारी किए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन नियमों के अनुपालन की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है और संबंधित व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने की तैयारी है। इसके तहत भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए सेवाएं देने वाले संबंधित ऐप्स को यूजर के अकाउंट और रजिस्टर्ड नंबर से जुड़े सक्रिय SIM के बीच संबंध बनाए रखने के उपाय करने होंगे। सरकार का उद्देश्य मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग और डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है।
किन ऐप्स पर लागू होंगे नियम
निर्देशों के दायरे में WhatsApp, Telegram, Snapchat, Signal, Arattai, ShareChat, Josh और JioChat जैसे ऐप्स शामिल बताए गए हैं। इन सेवाओं में SIM Binding लागू करने का तरीका संबंधित ऐप की तकनीकी व्यवस्था और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार हो सकता है। फिलहाल कई मैसेजिंग ऐप्स पर अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया SIM फोन से निकालने के बाद भी सेवा चलती रह सकती है। नए प्रावधानों के तहत ऐप कंपनियों को ऐसी व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है, जिससे अकाउंट और रजिस्टर्ड भारतीय मोबाइल नंबर के बीच संबंध की जांच की जा सके। नियमों का अंतिम व्यावहारिक असर ऐप्स की ओर से लागू किए जाने वाले उपायों पर निर्भर करेगा।
WhatsApp Web और कई डिवाइस इस्तेमाल करने वालों पर असर
SIM Binding के कारण उन यूजर्स को बदलाव महसूस हो सकता है, जो अपने रजिस्टर्ड SIM को फोन से निकाल देते हैं, बार-बार डिवाइस बदलते हैं या कई उपकरणों पर मैसेजिंग ऐप चलाते हैं। WhatsApp Web और डेस्कटॉप जैसे लिंक किए गए डिवाइस पर भी सुरक्षा से जुड़े अतिरिक्त उपाय लागू हो सकते हैं। शुरुआती निर्देशों में वेब सेशन को समय-समय पर लॉगआउट करने जैसी शर्तों की चर्चा हुई थी, लेकिन हर छह घंटे में अनिवार्य लॉगआउट की व्यापक व्यवस्था के बजाय जोखिम-आधारित उपाय अपनाने की बात सामने आई। इसलिए यूजर्स को वास्तविक बदलावों की जानकारी संबंधित ऐप की आधिकारिक घोषणा से ही लेनी चाहिए।
साइबर फ्रॉड रोकना मुख्य उद्देश्य
DoT का कहना है कि SIM से जुड़े सत्यापन और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने से फर्जी पहचान, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी और अन्य ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, SIM Binding से सभी प्रकार की धोखाधड़ी समाप्त होने की गारंटी नहीं है। यूजर्स को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय रखना चाहिए और OTP, वेरिफिकेशन कोड या अकाउंट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। फोन बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने या विदेश यात्रा के दौरान मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने से पहले संबंधित सेवा की आधिकारिक गाइडलाइन जांचना बेहतर होगा। इससे सुरक्षा और सुविधा से जुड़े संभावित बदलावों के लिए पहले से तैयारी की जा सकती है।
