40 हजार रुपये लेते कर्मचारी पकड़ा गया।: लोकायुक्त की जांच जारी।
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सीधी कलेक्ट्रेट में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन! 40 हजार की कथित रिश्वत लेते जनजातीय कार्य विभाग का कर्मचारी पकड़ाया
सीधी सरकारी दफ्तर में नौकरी पर दोबारा रखने और पुराने वेतन के भुगतान के नाम पर कथित रिश्वत मांगने का मामला सामने आने के बाद सीधी कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। गुरुवार शाम लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी संजय सिंह को कथित तौर पर 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद विभागीय कार्यप्रणाली और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अशोक योगी ने आरोप लगाया था कि नौकरी पर दोबारा रखने और पुराने वेतन के भुगतान से संबंधित काम के लिए उनसे कुल 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। शिकायत में यह भी बताया गया कि कथित तौर पर 10 हजार रुपये पहले दिए जा चुके थे और शेष 40 हजार रुपये गुरुवार शाम दिए जाने थे। इसी रकम के लेन-देन के दौरान लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की।
शिकायत के बाद सक्रिय हुई लोकायुक्त टीम
जानकारी के मुताबिक, अशोक योगी की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने मामले की पड़ताल की और कार्रवाई की तैयारी की। इसके बाद 15 सदस्यीय टीम सीधी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। बताए गए घटनाक्रम के अनुसार, जब शिकायतकर्ता की ओर से शेष 40 हजार रुपये दिए जा रहे थे, तभी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कर्मचारी संजय सिंह को पकड़ लिया।
लोकायुक्त की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यालय में कथित रिश्वतखोरी की शिकायत पर की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर ही होगी।
नौकरी पर दोबारा रखने और पुराने वेतन का मामला
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में शिकायतकर्ता अशोक योगी की नौकरी और पुराने वेतन के भुगतान से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अशोक योगी पहले रसोइया के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पिछले लगभग तीन वर्षों से काम नहीं कर रहे थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखने और पुराने वेतन से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये मांगे गए थे। आरोप के मुताबिक, इसमें से 10 हजार रुपये पहले दिए गए थे और बाकी रकम बाद में देने की बात थी।
यही कथित लेन-देन लोकायुक्त की कार्रवाई का आधार बना। अब मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि नौकरी पर दोबारा रखने और बकाया वेतन से जुड़े प्रकरण की वास्तविक स्थिति क्या थी तथा संबंधित कर्मचारी की भूमिका क्या रही।
कलेक्ट्रेट परिसर में कार्रवाई से मची हलचल
कलेक्ट्रेट परिसर जिला प्रशासन का प्रमुख केंद्र होता है, जहां आम नागरिक विभिन्न सरकारी कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे परिसर में लोकायुक्त की कार्रवाई की खबर सामने आने से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।
सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों में लोगों को नियमों के अनुसार प्रक्रिया और समय पर जानकारी मिलना जरूरी है। यदि किसी काम को कराने के बदले अवैध रूप से रकम मांगी जाती है और आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
हालांकि, किसी भी मामले में आरोप सामने आने और दोष सिद्ध होने के बीच अंतर होता है। इसलिए इस प्रकरण में अंतिम निष्कर्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए।
अधीक्षिका सुनीता पांडे की भूमिका भी जांच के दायरे में
प्रकाशित जानकारी में लोकायुक्त निरीक्षक नरेश बेहेरा के हवाले से बताया गया है कि जनजातीय कार्य विभाग की अधीक्षिका सुनीता पांडे की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
इस पहलू को लेकर भी आगे की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल उनकी भूमिका के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। जांच पूरी होने से पहले किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता को प्रमाणित मानना उचित नहीं होगा।
लोकायुक्त की जांच में यह स्पष्ट होना अहम होगा कि कथित रिश्वत मांगने का मामला किन परिस्थितियों में सामने आया, रकम के लेन-देन में किन लोगों की क्या भूमिका थी और विभागीय स्तर पर किसी अन्य जिम्मेदारी का प्रश्न उठता है या नहीं।
सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
सीधी में हुई इस कार्रवाई ने सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के कामकाज से जुड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही पर फिर चर्चा शुरू कर दी है। नौकरी, वेतन और अन्य शासकीय प्रक्रियाओं के मामलों में लोगों को नियमानुसार सहायता मिलनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा पद का अनुचित इस्तेमाल किए जाने की शिकायत सामने आने पर निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
लोकायुक्त जैसी एजेंसियों की कार्रवाई का उद्देश्य शिकायतों की जांच करना और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कदम उठाना है। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के आरोप, उपलब्ध साक्ष्य और जांच में सामने आने वाले तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं।
सीधी कलेक्ट्रेट में हुई इस कार्रवाई के बाद अब आगे की जांच पर नजर रहेगी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि कथित रिश्वत प्रकरण में जिम्मेदारी किसकी बनती है और आगे क्या कानूनी या विभागीय कार्रवाई की जाती है।
