UP Police Recruitment Ruling: यूपी पुलिस भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत
Aryan Malhotra
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Payal jadon
0 सेकंड पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
यूपी पुलिस भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में आरक्षण विवाद से जुड़ी राज्य सरकार की चार विशेष अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ के फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हुआ है।
पुलिस और पीएसी के 41,520 पदों पर निकली थी भर्ती
14 जनवरी 2018 को सिविल पुलिस के 23,520 और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के 18,000 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी अंतिम चयन सूची 18 फरवरी 2019 को प्रकाशित हुई थी।
आरक्षण श्रेणियों को लेकर था विवाद
याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी थे। उन्होंने ओबीसी महिला, ओबीसी पूर्व सैनिक और ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों के तहत आरक्षण का दावा किया था। उनका कहना था कि उनके अंक संबंधित अनारक्षित महिला, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कटऑफ से अधिक थे।
अभ्यर्थियों को उपश्रेणी में सीमित रखने पर आपत्ति
याचियों के अनुसार, अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें केवल ओबीसी उपश्रेणी में गिनकर चयन से बाहर कर दिया गया। कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों ने भी इसी तरह की राहत की मांग की थी। हाई कोर्ट के फैसले से संबंधित सफल याचियों को चयन प्रक्रिया में राहत मिलने का रास्ता खुला है।
नियुक्ति की तारीख से मिलेगा वित्तीय लाभ
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल याचियों को वित्तीय लाभ उनकी नियुक्ति की तारीख से ही मिलेगा। उन्हें पिछली तारीख से वेतन या वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी चयन से जुड़ी राहत मिलने के बावजूद पिछली अवधि के वेतन और वरिष्ठता का लाभ इस आदेश के तहत नहीं मिलेगा।
